रायपुर। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के प्रति हितग्राहियों में एक बार पुन: साकारात्मक बातें निकलकर आ रही है। इसका मुख्य कारण है कि हितग्राहियों के खाते में फिर से आवास निर्माण कराने के लिए राशि आना। जिला प्रशासन निरंतर ग्रामों का सेक्टर तैयार करते हुए हितग्राहियों का उन्मुखीकरण किया जा रहा है जिससे कि हितग्राही राशि का दुरूपयोग किए बगैर आवास का निर्माण करा रहे है।
आवास निरीक्षण करने गई निवेदिता शुक्ला ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को आवास के लिए 1 लाख 20 हजार और पात्रता अनुसार शौचालय के लिए 12 हजार रुपए की राशि दी जानी है जिसें किस्तों में प्रशासन हितग्राहियों को प्रदान किया जाता है। जिला प्रशासन के निर्देश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के निर्देशन एवं जिला अधिकारियों के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के बेहतर क्रियान्वयन के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। हितग्राहियों में राशि के हस्तानांतरण करने के उपरांत राशि का सही उपयोग हो अर्थात राशि से आवास का ही निर्माण हो इसके लिए आवास समन्वयक द्वारा सतत् मॉनिटरिंग की जा रही है। हितग्राहियों से सीधे चर्चा कर योजना के दिशा-निर्देशानुसार आवास पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये जा रहे है । हितग्राही प्रेरित होकर तत्परता से आवास निर्माण कराने में रूची ले रहे है और अगली किश्त की राशि भी प्राप्त करते जा रहे है। हितग्राहियों को आवास निर्माण कराये जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये जा रहे है जिससे कि गुणवत्तायुक्त आवास का निर्माण कराया जा रहा है। हितग्राहियों को शासन के द्वारा संचालित अन्य सभी योजनाओं का अभिसरण से स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय, मनरेगा से 90 दिवस रोजगार एवं अन्य सभी योजनाओं का पात्रतानुसार लाभ दिया जा रहा है।