नई दिल्ली: सरकारी कर्मचारियों को अब प्रमोशन को लेकर शिकायतें दूर हो सकती हैं. केंद्रीय मंत्री जीतेंद्र सिंह ने कहा कि Department of Personnel and Training (DoPT) लगातार प्रमोशन की प्रक्रिया को आसान और तेज करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन समय समय पर दाखिल किए गए मुकदमों की वजह से इस प्रक्रिया में अड़चनें आ रही हैं.
‘ईमानदारी और प्रदर्शन सबसे ऊपर’
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह बात भारतीय मजदूर संघ (BMS) के प्रतिनिधिमंडल बैठक के दौरान कही. उन्होंने कहा कि सरकार ईमानदार और बढ़िया प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को बढ़ावा दे रही है, उन्होंने कहा कि ईमानदारी और परफॉर्मेंस को सभी चीजों से ऊपर रखकर देखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि काम के लिए बेहतर माहौल बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, ताकि अधिकारी अपनी क्षमता के मुताबिक बेहतर प्रदर्शन कर सकें.
‘बेवजह मुकदमेबाजी से प्रक्रिया पर असर’
बेवजह के मुकदमों की वजह प्रमोशन की प्रक्रिया पर असर पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि वो खुद भी कई कर्मचारी समूहों से मिलकर उनसे सहयोग की अपील कर रहे हैं, ताकि इन विसंगतियों को दूर किया जा सके. इसके लिए उन्होंने ‘मिशन कर्मयोगी’ क भी जिक्र किया, जिसे पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में पास किया गया.
प्रमोशन के मुद्दों पर सरकार का फोकस
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के सामने अलग से मेमोरेंडम भी पेश किया गया, जिसमें मौजूदा मुद्दों को प्रमुखता से रखा गया. इस मेमोरेंडम में सर्वे ऑफ इंडिया में अधिकारियों के प्रमोशन का जिक्र भी किया गया, जहां सुपरिंटेंडेंट सर्वेयर्स और ग्रुप ए और ग्रुप बी अधिकारियों की खाली पदों की नियुक्ति की बात कही गई. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने डेलीगेशन को आश्वासन दिया कि वो इन सभी मुद्दों को अलग से देखेंगे और जल्दी ही इस पर कदम उठाएंगे, उन्होंने इस पर और भी बैठकें करने का भरोसा दिया.
‘6 साल में काफी सुधार आया है’
इसके पहले 6 जनवरी को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पंजाब सिविल सर्विसेज के अधिकारियों से भी बात की थी, जिसमें अधिकारियों ने भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में उनके इंडक्शन के मामलों को तेज करने की अपील की थी. उन्होंने कहा कि पहले ये प्रक्रिया काफी धीमी थी, लेकिन बीते 6 सालों में मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से इसमें काफी सुधार आया है. DoPT विभिन्न मंत्रालयों के विभागों से संपर्क करता है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भी चर्चा में रहता है ताकि प्रमोशन के रास्ते में आने वाली अड़चनों को दूर किया जा सके.
