एससी के 44 और एसटी के 41 प्रतिभावान विद्यार्थियों को
मिला सिविल सेवा सम्मान
शिक्षकों की सर्विस बुक के अपडेशन के सत्यापन के लिए कलेक्ट्र ने
तहसीलदार व बाबू को भेजा
शिक्षकों की समस्या निराकरण के लिए कलेक्टर ने की जनजाति
कार्य विभाग की समीक्षा
बालाघाट/ कलेक्टर ड़ॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने गुरुवार को जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत योजनाओं के अलावा शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण के सम्बंध में बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने बीडीओ से कहा कि जनपद में विभाग अंतर्गत शिक्षकों व अमले की क्या समस्याएं? उनकी जानकारी होनी चाहिए। विभाग में क्या अच्छा है और क्या बुरा है इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए? अमला सीएम हेल्पलाइन तक पहुँच रहा है उसके बावजूद कोई फर्क नहीं। कलेक्टर ड़ॉ. मिश्रा ने शिक्षकों के लंबित समयमान वेतनमान के प्रकरणों के सम्बंध में निर्देश दिए। साथ ही कलेक्टर ड़ॉ. मिश्रा ने सभी जनपद विकास अधिकारियों से शिक्षकों के इंक्रीमेंट के लंबित प्रकरणों की अपडेट जानकारी के साथ स्कूलों में शिक्षकों की सर्विस बुक की अपडेट के बारे में जानकारी ली। बैहर बीडीओ ने इस सम्बंध में बताया कि उनके द्वारा बैहर के उत्कृष्ठ व बालिका स्कूल में पदस्थ शिक्षकों की सर्विस बुक अपडेट है। इसके सत्यापन के लिए कलेक्टर ड़ॉ. मिश्रा ने एसडीएम बैहर को बैठक के दौरान ही कॉल कर तहसीलदार व स्थापना के बाबू को भेजकर सत्यापन करने के निर्देश दिए है। साथ ही अन्य बीडीओ को निर्देश दिए कि शिक्षकों की सर्विस बुक अपडेट नही है तो अभी करवा लें। बैठक में जनजाति कार्य विभाग के सहायक आयुक्त सहित सभी बीडीओ और विभाग का पूरा अमला मौजूद रहा।
विशेष शालाओं में अटेचमेंट की जानकारी ली
बैठक में कलेक्टर ड़ॉ. मिश्रा ने विभाग से जिले की विशेष शालाओं में अटैच किये गए शिक्षकों की जानकारी मांगी गई। बताया गया कि सिर्फ एक शिक्षक को उनकी स्वास्थ्य समस्या के कारण अटैच किया गया था। अन्य किसी संस्था में अटैच नही है। साथ ही अतिथि शिक्षकों का पूरे डेटा के साथ लंबित मानदेय के निराकरण के निर्देश दिए। इसके अलावा जनजाति कार्य विभाग अंतर्गत आने वाली संस्थाओं में पिछले वर्ष के परीक्षा परिणामों के बाद सम्बंधित बीडीओ व क्षेत्र संयोजक द्वारा अपनाई गई योजना के सम्बंध में जानकारी ली गई।
अंतरजातीय विवाह के 86 प्रकरणों में राशि वितरित की गई
विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए ड़ॉ. मिश्रा ने ग्लोबल बजट के अलावा ऐसी प्रक्रिया जो स्थानीय स्तर पर की जानी है उसके लिए प्रथक से पत्र लिखने के निर्देश दिए है। अंतरजातीय विवाह के 139 आवेदन प्राप्त हुए है जिसमें 135 को स्वीकृति प्रदान की गई। जिसमें जांच के बाद 86 प्रकरणों को राशि वितरित की गई है।
सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना में 85 को मिली राशि
कलेक्टर ड़ॉ. मिश्रा द्वारा जनजाति कार्य विभाग की सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत राशि वितरण की समीक्षा की गई। बताया गया कि वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जाति वर्ग के 45 आवेदन प्राप्त हुए है जिनमें 44 को 835000 रुपये राशि स्वीकृत की गई है। इसी तरह एसटी वर्ग में 50 आवेदनों में 41 को 770000 रुपये की राशि प्रदान की जा चुकी है।
