सब्जी मंडी में वाहन पार्किंग स्थल एवं परिसर निर्माण के लिए कृषि मंत्री श्री पटेल ने किया भूमिपूजन

किसान जैविक एवं प्राकृतिक खेती को अपनायें—-कृषि मंत्री श्री पटेल

सुनील खोब्रागढे
(ब्यूरो चीफ)

बालाघाट- मध्यप्रदेश शासन के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने आज 04 नवंबर को बालाघाट प्रवास के दौरान इतवारी गंज बालाघाट स्थित परस्या साव जैविक सब्जी मंडी में 07 करोड़ 22 लाख रुपये की लागत से बनने वाले वाहन पार्किंग स्थल एवं मंडी परिसर निर्माण के लिए भूमिपूजन किया।
इस कार्यक्रम में मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष एवं विधायक श्री गौरीशंकर बिसेन, मध्यप्रदेश शासन के आयुष एवं जल संसाधन राज्य मंत्री श्री रामकिशोर नानो कावरे, पूर्व विधायक श्री रमेश भटेरे, नगर पालिका बालाघाट की अध्यक्ष श्रीमती भारती सुरजीत सिंह ठाकुर, जनपद पंचायत बालाघाट के अध्यक्ष श्री फूलचंद सहारे, पर्यावरण विद श्रीमती मौसम हरिनखेड़े, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्री अनिल धुवारे, नगर पालिका के पार्षद, श्री सत्य नारायण अग्रवाल, कलेक्टर डॉ गिरीश कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक श्री समीर सौरभ, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विवेक कुमार, अन्य गणमान्य नागरिक एवं आम जन उपस्थित थे।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने इस अवसर पर उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि इस क्षेत्र के विधायक श्री गौरीशंकर बिसेन मुझसे पहले प्रदेश के कृषि मंत्री रहे हैं। उन्होंने श्री बिसेन को विकास का पर्याय बताते हुए कहा कि उनके कृषि मंत्री के कार्यकाल में प्रदेश को कृषि कर्मण पुरूस्कार मिले है। पहले अनाज पैदा करने के मामले में पंजाब, हरियाणा उत्तर प्रदेश का नाम देश में पहचाना जाता था। लेकिन अब मध्यप्रदेश कृषि उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य बन गया है। मध्यप्रदेश की कृषि विकास दर 19.74 प्रतिशत देश के सभी राज्यों में सबसे अधिक है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। लेकिन किसानों को गेहूं, चना, सरसों के अधिक दाम समर्थन मूल्य से अधिक दिलाकर इस लक्ष्य को पहले ही हासिल कर लिया गया है। चना, सरसों, मसूर रबी की फसलें हैं, लेकिन इनकी समर्थन मूल्य पर खरीदी मई माह से की जाती थी और एक दिन में विक्रय की सीमा 13 क्विंटल्‍ तय थी। प्रदेश सरकार ने इसमें परिवर्तन किया और अब चना, सरसों, मसूर की खरीदी मार्च से प्रारंभ की जा रही है और एक दिन में विक्रय की सीमा भी 25 क्विंटल तक बढ़ा दी गई है।
राजाभोज कृषि महाविद्यालय के लिए 29 करोड़ रुपये देने की घोषणा
कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि किसानों को जैविक एवं प्राकृतिक खेती को अपनाना चाहिए। उर्वरक एवं कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से हमारी मिट्टी की गुणवत्ता बुरी तरह से प्रभावित हुई है। कीटनाशकों के अधिक उपयोग के कारण हमारे अनाज में जहर मिल गया है और मानव कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहा है। इससे बचने के लिए हमें अब गौवंश पर आधारित जैविक खेती करने की जरूरत है। हर व्यक्ति को अपने घर के खेत एवं बगीचे में जैविक एवं प्राकृतिक खेती कर अपने स्वयं के लिए सब्जियां एवं अनाज पैदा करना चाहिए। हर परिवार कम से कम एक गाय अवश्य पाले। इससे जैविक खेती को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने घोषणा की कि बालाघाट जिले में राजाभोज कृषि महाविद्यालय के शेष कार्य के लिए जरूरी 29 करोड़ रुपये की राशि शीघ्र ही आबंटित की जायेगी। बालाघाट के कृषि महाविद्यालय का कार्य पूर्ण होने पर वे अपने क्षेत्र हरदा में भी कृषि महाविद्यालय प्रारंभ करने का प्रयास करेंगें।
कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार सुशासन एवं अच्छे काम के द्वारा जनता में लोकप्रिय है। कोई भी पात्र व्यक्ति शासन की योजना के लाभ से वंचित ना रहे इसके लिए मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चलाकर शासन-प्रशासन लोगों के घर तक पहुंचा है और योजनाओं के लाभ से छूटे व्यक्तियों के आवेदन लेकर उन्हें लाभ दिलाया गया है।
मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष एवं विधायक श्री गौरीशंकर बिसेन ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि जिला खनिज विकास निधि से इतवारी की जैविक फल एवं सब्जी मंडी के परिसर व वाहन पार्किंग स्थल निर्माण के लिए 07 करोड़ 22 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है। इस कार्य को शीघ्र ही प्रारंभ कर समय सीमा में पूर्ण किया जायेगा। सब्जी के थोक व्यापारी एवं छोटे विक्रेताओं के मददगार रहे परस्या साव के नाम पर इस परिसर का नाम रखा गया है। श्री बिसेन ने कहा कि हमारी सरकार जो कहती है उसे करके भी दिखाती है। हम भूमिपूजन के बाद उस काम का उद्घाटन भी करते है। सरेखा रेल्वे ओव्हर ब्रिज का काम भी शीघ्र ही प्रारंभ होगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बालाघाट जिले को मेडिकल कालेज की सौगात दी गई है और इसके लिए ग्राम डोंगरिया और गोंगलई में जमीन उपलब्ध कराई जायेगी। वैनगंगा पुल के पहले गर्रा रोड पर रेल्वे ओव्हर ब्रिज के लिए 30 करोड़ रुपये की राशि शासन द्वारा मंजूर कर दी गई है। इसका भी शीघ्र ही भूमिपूजन किया जायेगा।
संलग्न फोटो क्रमांक-8399 से 8412