कलेक्टर श्री जयप्रकाश मौर्य की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा बैठक में पिछले सप्ताह हुए कलेक्टर कान्फ्रेस में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा दिए गए निर्देशों पर गहन चर्चा हुई। कलेक्टर श्री मौर्य ने मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं और निर्देशों की सिलसिलेवार जानकारी दी। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन करने और उनके निर्देशों का कड़ाई से पालन करने कहा।
श्री मौर्य ने बैठक की शुरूआत में अधिकारियों से कहा कि योजनाओं का बेहतर प्रतिफल पाने के लिए निचले स्तर पर नियमित समीक्षा की जरूरत है। जिला स्तर के अधिकारी सप्ताह में तीन दिन मैदानी क्षेत्रों का दौरा कर संबंधित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करें। मैदानी परिस्थितियों को समझने के लिए अधिकारियों को नियमित दौरा करना चाहिए। इसके अलावा अधिकारियों-कर्मचारियों की कार्यालयीन समय में उपस्थिति सुनिश्चित होनी चाहिए। श्री मौर्य ने कहा कि जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण होना चाहिए, क्योकि ये आवेदन लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। जनदर्शन के आवेदनों का निराकरण सर्वाेच्च प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए। जनदर्शन के आवेदनों का निराकरण मूल दायित्वों की तरह किया जाए।
वन अधिकार पट्टाधारियों को भी मिलेगा अल्पकालीन कृषि ऋण –
कलेक्टर श्री मौर्य ने आज की बैठक में फिर एक बार स्पष्ट किया कि वन भूमि अधिकार पट्टेधारी किसानों को भी सहकारी समितियों से खेती के लिए अल्पकालीन कृषि ऋण दिया जाना है। राज्य शासन से इस संबंध में स्पष्ट निर्देश हैं। जिले में किसी भी जगह इस संबंध में शिकायत नहीं आनी चाहिए।
राजस्व विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को कार्य प्रणाली में सुधार करने के निर्देश –
कलेक्टर श्री मौर्य ने बैठक में राजस्व मामलों के निराकरण की प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों को कार्य प्रणाली में सुधार लाने के निर्देश दिए। श्री मौर्य ने कहा कि कोर्ट केस के अलावा राजस्व मामलों के निराकरण में अधिकारियों को पूरी गंभीरता से कार्य करना चाहिए।
ढाबों और होटलों में छापेमारी होगी तेज-
कलेक्टर श्री मौर्य ने होटलों और ढाबों में अवैध रूप से शराब पिलाई जाने की शिकायतों पर संबंधित विभाग के अधिकारियों से सवाल किया। उन्होंने अनुविभागीय अधिकारियों राजस्व से कहा कि ढाबा और होटल संचालकों की बैठक लेकर अंतिम रूप से समझाईश दी जाए। उन्हें साफ तौर पर बता दिया जाए कि अब नियमित रूप से छापेमारी की जाएगी। अवैध रूप से शराब पिलाते पकड़े जाने पर ढाबों और होटलों को बंद करने की कार्रवाई की जाएगी।
फसल कटाई प्रयोग में पूरी पारदर्शिता बरतने के निर्देश-
कलेक्टर श्री मौर्य ने जनदर्शन में बीते खरीफ फसलों से संबंधित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि दिलाने किसानों से मिल रहे आवेदनों पर चर्चा करते हुए कहा कि अगले खरीफ मौसम में फसल कटाई प्रयोग पूरी पारदर्शिता से होनी चाहिए। किसानों के बीच ही फसल कटाई प्रयोग किया जाए और उसी समय किसानों को साफ तौर पर बता दिया जाए। किसानों की चौपाल लगाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानों और उससे मिलने वाले फायदों के बारे में बताया जाए।
नजूल पट्टों के नवीनीकरण के लिए कार्य योजना तैयार की जाए –
कलेक्टर श्री मौर्य ने बैठक में बताया कि मुख्यमंत्री ने नजूल पट्टों के नवीनीकरण के लिए निर्देश दिए हैं। श्री मौर्य ने कहा कि नजूल के पट्टों के नवीनीकरण के दिशा-निर्देशों के संबंध में राजस्व विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को जानकारी देने प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा जाए। पट्टे की जमीन के रकबे और काबिज जमीन का परीक्षण किया जाए। सभी पट्टों की चौहद्दी भी बनाई जाए।
विवादित-अविवादित नामांतरण के प्रकरणों के लिए हर माह का लक्ष्य तय करें –
कलेक्टर ने राजस्व मामलों के निराकरण की समीक्षा करते हुए कहा कि विवादित और अविवादित नामांतरण के प्रकरणों के निराकरण के लिए हर माह का लक्ष्य तय होना चाहिए। हर हाल में इस लक्ष्य को पूरा किया जाना जरूरी है। अविवादित नामांतरण के 90 प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण अगले 6 माह में प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।
सभी नालों में बरसात के बाद जगह-जगह बोरी बंधान –
कलेक्टर श्री मौर्य ने नरवा योजना में भूमिगत जल के संरक्षण की राज्य सरकार की मंशा पर चर्चा करते हुए कहा कि जिले के सभी नालों में बरसात के बाद जगह-जगह बोरी बंधान किया जाना है। नालों के सर्वेक्षण के बाद बोरी बंधान के लिए जगह अभी तय कर लिया जाए। बोरी बंधान की स्वीकृति तत्काल दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बोरी बंधान से एक भी नाला छूटना नहीं चाहिए। श्री मौर्य ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने जल संरक्षण के लिए नालों में छोटे स्ट्रक्चर जैसे चेक डेम, डेम बनाने के निर्देश दिए हैं। जिले में इसके लिए भी कार्ययोजना तैयार की जानी है।
गोठानों में सीपीटी और समतलीकरण तत्काल कराएं –
श्री मौर्य ने राज्य सरकार की गरवा योजना के तहत जिले में विकसित किए जा रहे सभी 117 गोठानों में सीपीटी और समतलीकरण का कार्य बरसात से पहले पूरा करने के निर्देश दिए। सभी गोठानों में नेपियर घास भी लगा दी जाए।
वृक्षारोपण के लिए पूरी तैयारी कर लें –
श्री मौर्य ने कहा कि इस साल बरसात की शुरूआत में जिले में शिवनाथ और सुरगी नदी के दोनों किनारे एक लाख पौधे लगाए जाने है। इसके लिए गढ्ढे खोदने का कार्य शुरू किया जाए। कलेक्टर ने नगरीय निकायों के अधिकारियों को भी अपने-अपने क्षेत्रों में पौधे लगाने के लिए सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए।
वाटर हार्वेस्टिंग लगवाने चलेगा अभियान –
कलेक्टर श्री मौर्य ने कहा कि जिले में वाटर हार्वेस्टिंग लगाने अभियान चलेगा। अभियान के तहत 15 अगस्त तक सभी शासकीय कार्यालयों और शासकीय आवासों में वाटर हार्वेस्टिंग लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल भवनों, आंगनबाड़ी भवनों और स्वास्थ्य केन्द्र भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग लगाने नरेगा के तहत कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। नगरीय निकायों के निजी पक्के मकानों में हार्वेस्टिंग लगवाने लोगों को प्रेरित किया जाएगा। श्री मौर्य ने गांवों में लगने वाली स्वच्छता चौपालों में भी जल संरक्षण के महत्व को आम लोगों के बीच साझा करने की जरूरत पर जोर दिया।
सामुदायिक वन अधिकार पट्टे की जमीनों पर लगेंगे फलदार पौधे –
श्री मौर्य ने सामुदायिक वन भूमि अधिकार पट्टे के महत्व पर चर्चा करते हुए कहा कि ऐसे पट्टों की जमीनों पर फलदार पौधे लगाए जाने हैं। वन क्षेत्रों से लगे हर गांव में 5-5 सामुदायिक वन अधिकार पट्टे देने की योजना बनाई गई है।
स्कूलों में बनेंगे जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र –
कलेक्टर श्री मौर्य ने स्कूली बच्चों की सुविधा के लिए स्कूलों में ही जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने इसकी कार्य योजना के बारे में बैठक में विस्तार से बताया। प्रमाण पत्र लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से बनाएं जाएंगे। श्री मौर्य ने कहा कि स्कूल लगने के बाद हर सप्ताह एक दिन पटवारी, सचिव और पंच-सरपंच स्कूलों में जाकर छात्र-छात्राओं को प्रमाण पत्र बनाने के बारे में बताएंगे। प्रमाण पत्रों के लिए जरूरी दस्तावेज विद्यार्थियों के परिजन उपलब्ध कराएंगे। जरूरी दस्तावेज इक्कठा होने के बाद स्थानीय लोक सेवा केन्द्र के संचालक स्कूलों में जाकर प्रमाण पत्र बनाने का काम करेंगे। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्कूल लगने के तुरंत बाद 6वीं से 12वीं तक के एसटी, एससी और पिछड़े वर्ग के बच्चों का सर्वे करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर श्री मौर्य ने चिटफंड कंपनियों के खिलाफ सख्ती बरतने के मुख्यमंत्री के निर्देशों के बारे में बैठक में बताया। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम माईक्रो फाईनेस कंपनियों की जानकारी इक्कठा करें। इसके लिए अपने-अपने क्षेत्रों में सर्वे करा लें। जिस चिटफंड कंपनी के खिलाफ कोर्ट से संपŸिा नीलामी का आदेश हुआ है। निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई की जाए। श्री मौर्य ने कृषि प्रसंस्करण ईकाईयों को बढ़ावा देने, वन अधिकार समितियों का पुर्नगठन करने, रेडी-टू-ईट की गुणवŸाा पर विशेष ध्यान देने, अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने, नए शिक्षा सत्र शुरू करने के लिए पूरी तैयारी करने, मौसमी बीमारियों की रोकथाम और इलाज की व्यवस्था करने तथा बरसात में बाढ़ और प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए पूरी तैयारी करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
बैठक में वन मंडलाधिकारी राजनांदगांव श्री पंकज राजपूत, वन मंडलाधिकारी खैरागढ़ श्री साहू, अपर कलेक्टर द्वय श्री ओंकार यदु, श्री एसएन मोटवानी, संयुक्त कलेक्टर श्री एमडी तिगाला भी उपस्थित थे।
