सभी जिले में बनेंगे मॉडल स्कूल, इग्नाइट, डीएवी व पीएमश्री विद्यालय होंगे अपग्रेड
राज्य सरकार प्रदेश के सभी जिलों में मॉडल स्कूल की स्थापना करेगी। इसके तहत डीएवी, इग्नाइट और पीएमश्री विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री गजेंद्र यादव ने ऐसे स्कूलों की जानकारी मांगी है, जिसे मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जा सकता है।
मंत्री ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए मॉडल स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। अफसरों ऐसे सभी स्कूलों की जानकारी 10 दिन में भेजने के लिए कहा है। बैठक में अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्ले, स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, संचालक लोक शिक्षण ऋतुराज रघुवंशी, प्रबंध संचालक समग्र शिक्षा संजीव झा मौजूद रहे।
स्कूल खुलते ही छात्रों को दें पुस्तक व गणवेश : गजेंद्र मंत्री गजेंद्र यादव ने अफसरों को दो टूक कहा कि नए शिक्षा सत्र से स्कूल खुलते ही छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तक, गणवेश और साइकिल मिल जाना चाहिए। इसके लिए सभी जरूरी औपचारिकताएं समय रहते पूरी कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं के बेहतर परीक्षा परिणाम के लिए शुरू से ही ध्यान दें।
उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के बच्चों के प्रतिभा में कोई कमी नही है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के लिए भटकना न पड़े। सभी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका और पास बुक नवंबर माह तक अपडेट कर ली जाए।
भवन बनाना जरूरी मंत्री यादव ने भवन विहीन और भवन की जरूरत वाले स्कूलों की जानकारी ली। उन्होंने अफसरों से कहा कि जहां भवन बनाने की जरूरत हो वहां प्राथमिकता से काम करें। डिस्मेंटल योग्य भवनों की स्थिति का शीघ्र समाधान किया जाए।
डीईओ मिरे को शो कॉज समीक्षा बैठक के दौरान ही मंत्री यादव ने प्रशासनिक कार्यों को लेकर अफसरों के काम की समीक्षा की। उन्होंने काम में उदासीनता के कारण मनेंद्रगढ़- चिरमिरी- भरतपुर के जिला शिक्षा अधिकारी आरपी मिरे को शो कॉज नोटिस देने के निर्देश दिए।
बीईओ-डीईओ कार्यालय में बदलेगी जिम्मेदारी डीईओ या बीईओ कार्यालय में लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ क्लर्क ग्रेड स्टॉफ की पदस्थापना और शाखा बदली जाएगी। मंत्री यादव ने उक्त कर्मचारियों के बीच कार्य विभाजन फिर से करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने पीएम ई विद्या चैनल और दीक्षा पोर्टल के प्रचार- प्रसार को गति देने और डिजिटल शिक्षा को व्यापक स्तर पर लागू करने पर जोर दिया।
कोर्ट में लंबित मामलों को प्राथमिकता में रखें बैठक में मंत्री यादव ने कोर्ट में लंबित मामलों की जानकारी ली। साथ ही उनपर प्राथमिकता से काम करने के लिए कहा। इस दौरान उन्होंने केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना, विद्यार्थियों के बैंक खाते खोलने तथा उनके जाति प्रमाण पत्र आदि को लेकर निर्देश दिए।
