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नवा रायपुर के कार्यों में अब आएगी तेजी

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रायपुर – नवा रायपुर के विकास कामों के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) ने बैंकों से 1788 करोड़ का कर्ज लिया था। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक से कर्ज लेते समय 100 करोड़ की राज्य सरकार ने गारंटी ली थी। एनआरडीए ने इस कर्जे को तय समय से करीब ढाई साल पहले ही अदा कर दिया है।

समय से पहले कर्जा खत्म होने की वजह 75 करोड़ का ब्याज भी बचा लिया गया है। इस बड़े लोन के लिए बैंकों में बंधक रखी गई एक हजार करोड़ की कामर्शियल प्रापर्टी भी फ्री हो गई है। एनआरडीए अब इसे आसानी से बेच सकता है। इससे नवा रायपुर के विकास कामों में और तेजी आएगी।

कई नई योजनाएं आसानी से शुरू की जा सकेंगी। इससे लोगों को रोजगार मिलने के साथ ही उद्योग जगत को भी बढ़ावा मिलेगा। एनआरडीए ने यह लोन हुडको, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक आफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक लिया था।

इस रकम से गांव वालों की जमीन खरीदने के साथ ही अधोसंरचना विकास, सेक्टर 21 में कमर्शियल और रिटेल कांप्लेक्स और सेक्टर 24 में आफिस कांप्लेक्स बनाए गए थे। प्राधिकरण ने इस लोन के एवज में सेंट्रल बैंक आफ इंडिया को 50 करोड़ का भुगतान कर दिया था। सेंट्रल बैंक से लोन दिलाने पर राज्य सरकार ने 100 करोड़ की गारंटी ली थी।

लेकिन हुडको और राष्ट्रीयकृत बैंकों का करीब 4957 करोड़ लोन बकाया था और एक हजार करोड़ की व्यावसायिक जमीन बंधक थी। प्राधिकरण ने पंजाब नेशनल बैंक का कर्ज तय समय पर चुका दिया था, लेकिन अन्य बैंकों का लोन निर्धारित समय पर चुकता नही कर पाया था। इस वजह से बैंकों ने प्राधिकरण को एनपीए (नान परफार्मिंग एसेट्स) की श्रेणी में शामिल कर दिया था। लेकिन एनआरडीए वित्तीय वर्ष 2024-2025 में एनपीए से हटाने में सफल हो गया है।

राज्य सरकार के आदेश पर रियायती दर पर दी थी जमीन

एनआरडीए ने राज्य सरकार के आदेश पर अपनी कई जमीन विभिन्न विभागों, उपक्रमों और संस्थाओं को निशुल्क या रियायती दर पर दी थी। इसमें 1206 करोड़ की प्रतिपूर्ति राशि मंजूरी के बाद 242 करोड़ राशि ब्याज रहित लोन राज्य शासन द्वारा समायोजित किया गया। बची हुई 964 करोड़ की रकम प्राधिकरण को दिया गया।

वित्तीय साल 2024-25 में 2025-26 में 1211..42 करोड़ व ब्याज हुडको और बैंकों को दिया गया है। वर्तमान में प्राधिकरण पर किसी भी तरह का कोई कर्ज नही है। इससे प्राधिकरण को बंधक जमीन को आवंटित करने कोई परेशानी नहीं होगी। इससे नवा रायपुर अटल क्षेत्र के विभिन्न सेक्टरों का एकीकृत अधोसंरचना विकास और नई परियोजनाओं पर काम तेजी से किया जा सकेगा।