ब्यूरोचीफ
सुनील खोब्रगढ़े-
बालाघाट- आज 27 फरवरी 2023 को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में टीएल (समय सीमा) बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में डॉ गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा समय सीमा संबंधी प्रकरणों की समीक्षा करने के साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। बैठक में जिला पंचायत के सीईओ विवेक कुमार, अपर कलेक्टर शिवगोविंद मरकाम, संयुक्त कलेक्टर के सी ठाकुर, डिप्टी कलेक्टर बिरेन्द्र रावत, राहुल नायक, श्रीमती आयुषी जैन एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में वारासिवनी, कटंगी, लांजी, किरनापुर, बैहर के एसडीएम एवं जनपद पंचायतों के सीईओ वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से उपस्थित थे।
बैठक में सभी अधिकारियों को 22 फरवरी 2023 के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के बालाघाट एवं लामता में आयोजित कार्यक्रम में दिये गये सहयोग एवं अच्छी तैयारियों के लिए धन्यवाद दिया गया और कहा गया कि आगे भी ऐसी टीम भावना के साथ सभी विभागों के अधिकारी अपने दायित्वों का जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करेंगें। बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों का त्वरित निराकरण करें। सीएम हेल्पलाईन एवं समाधान आनलाईन के प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए।
बैठक में सभी एसडीएम को निर्देशित किया गया कि वे अपने क्षेत्र में बिना अनुमति के कोई भी नई कालोनी एवं प्लाटिंग का कार्य प्रारंभ ना होने दें। कहीं पर भी अवैध कालोनी ना बनाने दें और ऐसा करने वालों पर सख्ती से रोक लगायें। पहले पुरानी कालोनियों को रेगुलर करना है, उसके बाद ही नई कालोनी या प्लाटिंग की अनुमति दी जायेगी। राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे प्राकृतिक आपदा से राहत के प्रकरणों का त्वरित निराकरण करें। लांजी एवं किरनापुर के एसडीएम एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया गया कि वे डबल मनी के आरोपियों की कुर्क की जाने वाली जमीन के खसरे की पोर्टल में एंट्री करें और कुर्की की कार्यवाही भी शीघ्र करें। प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास स्वीकृत होने के बाद भी कार्य प्रारंभ नहीं करने वाले हितग्राहियों से राशि वसूल करने के निर्देश दिये गये।
विभिन्न विभागों के सेवानिवृत्त हो चुके शासकीय सेवकों के लंबित पेंशन प्रकरणों की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया गया कि कोई भी पेंशन प्रकरण अनावश्यक लंबित नहीं रहना चाहिए। बिना किसी कारण के शासकीय सेवक का पेंशन प्रकरण लंबित रहने पर जिम्मेदारी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये गये। विभिन्न विभागों की स्वरोजगार योजनाओं एवं ऋण वितरण की योजनाओं के प्रकरणों में लक्ष्य 31 मार्च के पहले पूरा करने के निर्देश दिये गये। किसी भी योजना में लक्ष्य अपूर्ण नहीं रखने के निर्देश दिये गये।
