लोगों को सस्ती और गुणवत्तापरक दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) शुरू की गई, लेकिन कागज पर बेहद शानदार और कल्याणकारी दिखने वाली यह योजना सरकारी सिस्टम का शिकार होकर धीरे-धीरे दम तोड़ती दिख रही है. यूपीए राज में शुरू हुई इस योजना की किस्मत मोदी राज में भी नहीं बदली और लोगों को भी इससे कोई राहत नहीं मिली.
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) का मकसद था कि सस्ते दामों में लोगों तक गुणवत्तापरक दवाइयां पहुंचाई जाए, लेकिन आपूर्ति, एक्सपायर्ड दवाओं, स्टाफ, बजट की कमी और उस पर जीएसटी की मार से जूझते यह जन औषधि केंद्र लोगों तक दवाइयों को पहुंचाने के मकसद में अभी तक नाकाम साबित हुए हैं.
भारत सरकार ने 2008 में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना शरू की थी और 2016 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) कर दिया गया. इसके तहत देशभर में 5,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले गए, लेकिन इसकी दशा इस बात का गवाह है कि कैसे जनहितकारी नीतियां और व्यवस्थाएं बर्बाद हो जाती हैं या कर दी जाती हैं. इस बार तो इस संबंध में बजट में भी कटौती कर दी गई.
लोगों में जानकारी के अभाव से जन औषधि केंद्रों तक दवा के खरीदार नहीं पहुंच रहे हैं, भूले-भटके कुछ लोग पहुंच भी जाते हैं तो दवाइयों की आपूर्ति न होने पर ज्यादातर खाली हाथ ही लौट जाते हैं. कुछेक स्टोर बंद हो चुके हैं तो कुछेक बंदी के कगार पर हैं. आजीविका के प्राथमिक स्रोत की तरह शुरू करने वाले इन केंद्रों के मालिकों का मोहभंग होने लगा है. कई केंद्र मालिकों ने आपूर्ति की समस्या से निपटने के लिए अब ब्रांडेड दवाइयां बेचनी शुरू कर दी है.
दवाओं की आपूर्ति में कमी
सस्ती दवाइयां मिलने की उम्मीद लिए जन औषधि केंद्र पहुंचने वाले मरीज यह देखकर निराश हो उठते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन की सारी दवाइयां नहीं मिलतीं हैं. मजबूरी में उन्हें ब्रांडेड दवाइयां लेनी पड़ती हैं. झांसी जिले के 41 साल के गुड्डू पाल पिछले तीन साल से मधुमेह की दवाइयां ले रहे हैं. उन्हें हर महीने करीब 900 रुपये खर्च करने पड़ते हैं. गुड्डू बताते हैं, ‘छह महीने पहले इस केंद्र के बारे में पता चला तो डॉक्टर से इसके बारे में पूछा. डॉक्टर ने साफ-साफ कुछ कहने की बजाए यह कहकर मन में संशय का बीज डाल दिया कि आप चाहें तो जन औषधि केंद्र से दवाइयां ले सकते हैं लेकिन असर कितना होगा, इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता.’
हिम्मत बांधकर उन्होंने दूसरे डॉक्टर से पूछा तो उसने जन औषधि केंद्र से दवाइयां लेने की सलाह दी. गुड्डू ने दवाइयां लेनी शुरू कर दीं. एक महीने की दवाई मई में ली तो 900 रुपये की दवाइयां वे महज 423 रु. में लेकर आ गए. लेकिन उसके बाद तीन महीने तक चक्कर लगाने के बाद भी उन्हें प्रिस्क्राइब तीनों दवाइयां (टेंडिया एम, साईबलेक्स एम 60 एक्स आर और रोसडे-10) एक साथ नहीं मिलीं. केंद्र मालिक ने बताया कि उनके पास दो दवाइयां पिछले कुछ समय से नहीं आ रहीं.
इसी तरह उन्नाव जिले की 63 वर्षीया सुनीता देवी को हाई ब्लड प्रेशर के लिए ताउम्र एटेनोलोल ऐंड ऐमलोडिपिन सॉल्ट की एक गोली रोजाना खानी है. डॉक्टर की लिखी बहुराष्ट्रीय कंपनी की ब्रांडेड दवा की 10 गोली का पत्ता करीब 60 रुपये में मिलता है, जन औषधि केंद्र में इसी सॉल्ट की 100 जेनरिक गोलियां 50 रुपये में मिलती हैं. लेकिन उनकी खुशी थोड़े दिन में काफूर हो गई. जन औषधि केंद्र में दवाई की आपूर्ति न हो पाने से सुनीता फिर महंगी दवा खरीदने के लिए मजबूर हैं.
केंद्र मालिकों और डीलरों की सप्लाई कम होने की शिकायत पर ब्यूरो ऑफ फर्मा पीएसयूएस ऑफ इंडिया (बीपीपीआई) के सीईओ सचिन कुमार सिंह कहते हैं, ‘एक जुलाई तक हमारे पास 782 स्टोर मालिकों और डीलरों ने दवाइयों की मांग की सूची भेजी. इसमें से 367 को ही पास किया गया. बाकी को रोक रखा है. देखने में लगेगा लगभग 50 फीसदी मांग पूरी नहीं हुई. लेकिन इसकी वजह है इन लोगों का बकाया ज्यादा हो जाना. क्रेडिट लिमिट का दुगने से ज्यादा बकाया होने पर आपूर्ति रोक दी जाती है.’
जेनरिक पर हावी ब्रांडेड
दिल्ली के न्यू अशोक नगर स्थित कालीबाड़ी में मौजूद जन औषधि स्टोर के मालिक जय राम सिंह कहते हैं, ‘मेरे स्टोर में ही नहीं, दिल्ली के हर स्टोर में आपको ब्रांडेड दवाइयां मिलेंगी. दरअसल ब्रांडेड दवाइयों में हमें 40-80 फीसदी तक मार्जिन मिलता है.’ मार्जिन का ज्यादा होना तो ब्रांडेड दवाइयों के स्टोर में मौजूद होने की वजह है ही, साथ में जेनरिक दवाइयों की समय पर आपूर्ति न होना भी बड़ी वजह है. ज्यादातर केंद्र मालिक ब्रांडेड दवाइयां रखने की बात खुलकर स्वीकारते हैं.’
कम मुनाफा, जीएसटी, इंसेंटिव की चिक-चिक
जन औषधि स्टोर का प्रचार सरकार ने स्व-रोजगार के विश्वसनीय साधन के रूप में किया था. लेकिन जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के जन औषधि स्टोर मालिक एसपी शर्मा सरकार के दावे का खंडन करते हैं, ‘महज 20 फीसदी ट्रेड मार्जिन (मुनाफा प्रति दवाई) और उस पर भी जीएसटी की कैंची. कई लोगों ने ये केंद्र जीविका चलाने के उद्देश्य से खोले थे. 3-4 स्टोर तो मेरे जानने में बंद हो गए हैं.’ एसपी शर्मा केंद्र खोलने के लिए मिलने वाले इंसेंटिव पर भी सवाल उठाते हैं, ‘करीब तीन साल पहले मैंने स्टोर खोला था, अब तक महज 30,000 रु. इंसेंटिव ही मुझे मिला है.’
दरअसल, स्टोर खोलने के लिए सरकार 2,50,000 रुपये की मदद देती है, लेकिन यह मदद एकमुश्त नहीं, जन औषधियों की हर महीने की खरीद पर 15 फीसद रिबेट के रूप में मिलती है. एसपी शर्मा बताते हैं, ‘अब तक मैं 10,00,000 रुपये की दवाइयां खरीद चुका हूं लेकिन खरीद के मुकाबले इंसेंटिव एक-तिहाई ही मिला.’ सचिन कुमार सिंह कहते हैं, ‘केंद्र मालिकों का मार्च तक का बकाया इंसेंटिव चुकाया जा चुका है.’
जीएसटी का दर्द
इसी तरह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एक केंद्र मालिक ने नाम न बताने की शर्त पर कम मुनाफे पर भारी जीएसटी की व्यथा को उदाहरण देकर समझाया, ‘एक रीकैप स्टोर मालिक डीलर से 90 रुपये में खरीदता है. उस पर एमआरपी 120 रुपये छपा है. तो, इस पर 30 रुपये मुनाफा तो ठीक है, लेकिन 18 फीसदी के जीएसटी के चलते 21.50 रुपये और कम हो जाते हैं. बचे सिर्फ 8.50 रुपये. जीएसटी का दर्द और बड़ा तब हो जाता है जब 5 रुपये की टैबलेट की स्ट्रिप पर 12 फीसदी का जीएसटी लग जाता है. आप सोचिए क्या बचेगा?’
इसके अलावा एक्सपायरी दवाइयां भी बड़ी मुसीबत हैं. वेयरहाउस से दवाइयां मंगाने पर पहले वे दवाइयां दी जाती हैं, जिनकी एक्सपायरी तिथि करीब होती है. दो फीसदी एक्सपायरी दवाइयां लौटाने का प्रावधान है. लेकिन उन्हें हरियाणा के गुरुग्राम के वेयरहाउस पर भेजने में 1,000 रुपये के करीब कुरियर का ही खर्च आ जाता है. कर्नाटक में मांड्या स्थित जन औषधि केंद्र के मालिक सिद्घराजू के केंद्र में 4,00,000 रुपये की दवाइयां तो तमिलनाडु के एम. चंद्रशेखर के पास 1,50,000 रुपये से ज्यादा की एक्सपायरी दवाइयां बेकार पड़ी हैं.
स्टाफ की कमी का खामियाजा
बीपीपीआई के मुताबिक, देशभर में 5,395 जन औषधि स्टोर के ऊपर महज 30 मार्केटिंग अफसर (एमओ) हैं यानी औसतन 180 स्टोर के ऊपर एक एमओ. बीपीपीआई के एक अधिकारी कहते हैं, ‘हम स्टाफ की मांग लगातार कर रहे हैं. हमने लिखित में एक प्रस्ताव भी बनाया है, जिसके मुताबिक कम से कम 100 स्टोर के ऊपर एक एमओ की नियुक्ति की अनुमति मांगी है.’
गुवाहाटी में मेडिकल ऑफिसर (एमओ) कुलदीप बताते हैं, ‘पूरे पूर्वोत्तर में करीब 200 स्टोर हैं. एक अकेले एमओ के लिए हर स्टोर में पहुंचना संभव नहीं.’ उत्तर प्रदेश के एक एमओ ने नाम न बताने की शर्त पर बताया, ‘प्रदेश में 800 से ज्यादा स्टोर पर सिर्फ दो एमओ हैं. एमओ का वेतन भी महज 20,000 रुपये के करीब है. नीचे की रैंक वालों का वेतन इससे भी कम है.’
डॉक्टर हैं कि मानते नहीं!
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अप्रैल 2017 में डॉक्टरों को हिदायत दी कि वे मरीजों को लिखे जाने वाले प्रिस्क्रिप्शन में जेनरिक दवाओं का नाम लिखें. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) ने 2016 में इस बाबत डॉक्टरों के लिए एक सर्कुलर भी जारी किया था. लेकिन एमसीआई के सर्कुलर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने उस वक्त भी ऐतराज जताया था.
कुछेक डॉक्टरों ने तो प्रिस्क्रिप्शन में एक नोट के साथ ‘जेनरिक’ नाम लिखना शुरू किया. मुंबई के एक पीडियाट्रिक सर्जन राजेश नथानी का 2017 में लिखा यह नोट देखें, ‘मैं दवाइयों की गुणवत्ता की गारंटी नहीं ले सकता. कंपनी भारतीय हो या बहुराष्ट्रीय लेकिन कोशिश यह होनी चाहिए कि कंपनी जानी-मानी हो.’
जन औषधि जागरूकता अभियान ‘स्वस्थ भारत’ चलाने वाले आशुतोष कुमार सिंह कहते हैं, ‘फर्मास्यूटिकल कंपनियों और डॉक्टरों का एक मजबूत गठजोड़ है. ऐसे में सैकड़ों गुना मुनाफा कमाने वाली कंपनियां भला क्यों चाहेंगी कि जन औषधि का बाजार बढ़े. अगर ब्रांडेड दवाइयों के कारोबार पर सख्ती की जाए तो दवाइयों के दाम कम हो जाएंगे.’
2012 में केंद्र सरकार ने संसद में माना था कि जेनरिक दवाइयों के ब्रान्ड बनने की प्रक्रिया में दवा कंपनियां दवा का दाम 1,100 से 1,500 फीसदी बढ़ा देती हैं. लेकिन इस मुनाफे को कम करने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया. उलटे यूपीए सरकार ने ‘ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर-2013’ में दवाइयों की कीमत तय करने के फॉर्मूले को बाजार आधारित कर दिया. मौजूदा एनडीए सरकार ने भी इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया.
‘दिक्कतें हैं, दुरुस्त की जाएंगी”
जन औषधि के मुद्दे पर केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्यमंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि सभी केंद्रों में ऐसा नहीं है. कुछ केंद्रों में आपूर्ति रोकने की वजह उनकी बकाया राशि का तय सीमा से ज्यादा होना है. इससे निपटने के लिए ही एक अक्टूबर से ‘कैश ऐंड कैरी’ मॉडल लागू करने की योजना बनाई जा रही है. उन्होंने आगे कहा कि हम केंद्रों की बिक्री और उनकी क्षमताओं का मूल्यांकन कर रहे हैं. व्यापारिक दृष्टि से इस उद्यम को मजबूत बनाने के लिए जरूरत पड़ी तो हम ट्रेड मार्जिन बढ़ाने समेत सभी जरूरी कदम उठाएंगे.
कम इंसेंटिव मिलने की शिकायत पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसा नहीं है. पिछले वित्त वर्ष 2018-2019 में मार्च तक 19.50 करोड़ रुपये इंसेंटिव की रकम जारी की जा चुकी है. उनका कहना है कि देश में केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने की योजना है. हर जिले में केंद्र होगा. जन औषधि की मौजूदा बास्केट में दवाइयों और सर्जिकल आइटम्स की संख्या बढ़ाकर 2,300 की जाएगी.
