मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि विकास के मायने केवल सड़क, बिल्डिंग और निर्माण कार्य नहीं है, बल्कि इसके असली मायने नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी आवश्यक सुविधाएं देना है। उन्होंने नक्सल उन्मूलन के संदर्भ में कहा कि हमें सबसे पहले उस क्षेत्र के नागरिकों का विश्वास जीतना होगा। उन्हें लगना चाहिए कि वे सुरक्षा व्यवस्था के साये में महफूज एवं सुरक्षित हैं।
श्री बघेल ने अपने ये उद्गार आज ‘इंटेलेक्चुअल मीट ऑन चेंजिंग छत्तीसगढ़-न्यू लीडरशिप, न्यू विजन’ विषय पर आयोजित सम्मेलन में व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में मैंने बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर वहां के नागरिकों, ग्रामीणों, वनांचल के रहवासियों, नक्सलवाद से प्रभावित एवं पीड़ित लोगों, पत्रकारों, व्यापारियों, राजनीतिज्ञों और समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों से रुबरु होकर बातचीत की है। वनांचल का आदिवासी प्रकृति के स्वतंत्र वातावरण में स्वच्छंद रुप से अपनी सीमित आवश्यकता के साथ तथा अपने गीत, संगीत और नृत्य के साथ अपना सरल जीवन जीता है, लेकिन वह भी आज देश और दुनिया के साथ गति मिलाते हुए आगे बढ़ना चाह रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वनवासियों ने जंगल बचाया है। जंगलों में तीन पीढ़ियों से परम्परागत रुप से रहने वाले कब्जाधारियों को वन अधिकार पट्टा देने के लिए वर्ष 2006 में देश में अधिनियम बनाया गया, लेकिन अभी भी हम उन्हें सही तरह से पट्टा नहीं दे पाये हैं। इसके लिए ग्राम वन समितियां ही नहीं बनी । यह जरुरी है कि व्यक्तिगत पट्टों के अलावा वहां के समुदाय को सामाजिक वन अधिकार पट्टा प्रदाय किया जाए। इससे जहां एक ओर जंगल बचेगा और वहां के नागरिकों के जीवन यापन को बल मिलेगा, उनका उन्नयन होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा बस्तर के नागरिकों का विश्वास जीतने के लिए उनकी सरकार ने सबसे पहले टाटा के प्रस्तावित संयंत्र के लिए लगभग एक दशक पूर्व किसानों से ली गयी जमीन उन्हें वापस की। संयंत्र नहीं बनने पर नियमानुसार उन्हें जमीन वापस की जानी थी। लौहंडीगुड़ा क्षेत्र में 1700 किसानों और ग्रामीणों को 4200 एकड़ जमीन वापस दिलाई गई है, जिससे उनमें विश्वास पैदा हो । मुख्यमंत्री ने कहा देश में तेंदूपत्ता संग्रहण की सर्वाधिक दर छत्तीसगढ़ में उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य में तेंदूपत्ता संग्रहण दर 2500 प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4000 रुपए की गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति के नागरिकों के जाति प्रमाण पत्र तत्काल बनंे इसके लिए पिता के जाति एवं उनके बने प्रमाण पत्र के आधार पर उनके बच्चों के लिए तुरंत जाति प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
छत्तीसगढ़ में इंटीग्रेटेड प्लांट लगे: संसाधन एवं उद्योग
के बीच संतुलन बने, मूल्य संवर्धन हो
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खनिज आधारित उद्योगों के स्थान पर कृषि, उद्यानिकी और वनोपज पर आधारित उद्योगों के विकास पर जोर दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में धान आधिक्य मात्रा में उत्पादित हो रहा है । उसका उपयोग बायोफ्यूल के रूप में करने का प्रयास है । अगर छत्तीसगढ़ का किसान एवं मजदूर सुखी रहेगा, तो बाजार भी चलेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पावर का आधिक्य है तो यहां पावर पर आधारित संयंत्र लगे, खनिज है तो उस पर आधारित इंटीग्रेटेड प्लांट लगे, बॉक्साइट है, तो एल्युमीनियम आधारित उत्पाद बने। अगर स्टील है तो साइकल, मोटर साइकिल निर्माण जैसे उद्योग लगे। यहां के संसाधन एवं उद्योग के बीच संतुलन बने। खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से उत्पादों का मूल्य संवर्धन हो, इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ को सिर्फ खदान, धुंआ और प्रदूषण नहीं चाहिए। हमे खदान पर आधारित उद्योग भी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में करीब 4000 करोड़ रुपए की जिला खनिज न्यास राशि कांक्रीट और निर्माण कार्यों में लगा दी गईं। इस राशि का उपयोग खनिज प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार करने, कुपोषण कम करने, स्वास्थ्य, डॉक्टरों की व्यवस्था आदि की व्यवस्था में होना चाहिए था।
सुरक्षा पर समाज में चर्चा किया जाना जरुरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मामलों में समाज में चर्चा होनी चाहिए। समाज में चर्चा नहीं होती है इसलिए संसद में भी इसकी पर्याप्त चर्चा नहीं होती है । देश को पूछना चाहिए कि पुलवामा का जिम्मेदार कौन है। छत्तीसगढ़ में पैरा मिलिट्री बल बढ़ता गया है और 27 में से 14 जिले नक्सल प्रभावित हो गए है। सुरक्षा बल अपने आवागमन के लिए सड़क बनाना चाहते है और नागरिक अपने विकास के लिए, दृष्टिकोण में अंतर है इसे कम करना होगा। ताड़मेटला में 76 जवानों के शहादत के बाद भी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। मदनवाड़ा में पुलिस अधीक्षक सहित 29 जवान शहीद हुए लेकिन उसकी जांच नहीं हुई । नक्सलवाद के नियंत्रण के लिए कारतूस एवं बारूद सामग्री निर्माण पर रोकथाम जरूरी है।
गांव बने स्वावलंबी
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। उनकी कल्पना के अनुरूप छत्तीसगढ़ के गांव को भी स्वावलंबी बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। वर्तमान समय जब पशुओं को खुले में छोड़े जाने के कारण किसानों को अपनी फसल बचाने में दिक्कतें आ रही हैं और रोड एक्सीडेंट बढ़ गए हैं, ऐसे में छत्तीसगढ़ के गांवों में गौठान बनाकर पशु संवर्धन करने तथा उन्हें छाया, पानी देने का कार्य किया जा रहा है। पशुधन को अब किसान की कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनाया जा रहा हैै । राज्य की लगभग दस हजार पंचायतों में से 15 प्रतिशत ग्राम पंचायतों का चिन्हांकन कर 1860 गौठान के लिए कार्य प्रारंभ किया गया है । लगभग 300 स्थानों पर गौठान बन गया है। पशुओं के गोबर का उपयोग कम्पोस्ट खाद, गोबर गैस प्लांट के अलावा अन्य उत्पाद धूप निर्माण आदि के लिए किया जा रहा है। गांवों में किसान इस पहल का खुशी-खुशी स्वागत कर रहे हैं। वृक्षारोपण, चारागाह विकास, पशु नस्ल सुधार जैसे कार्यों से गांव वालों को रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे। गांव मजबूत होंगे तो छत्तीसगढ़ भी मजबूत बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 6 माह में जहां देशभर में वाहनों की बिक्री 20 प्रतिशत कम हुई है वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में किसानों को फसल का अच्छा मूल्य मिलने आदि से यहां वाहनों की बिक्री 36 प्रतिशत बढ़ी है, सराफा और बाजार भी फल फूल रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पानी के संरक्षण और संवर्धन का भी आदर्श मॉडल तैयार किया जा रहा है । राज्य को 18 वर्ष पूर्व इसरो से छत्तीसगढ़ के भूगर्भ का इमेज मिला था, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पाए। अब छत्तीसगढ़ के व्यापक नालों में पानी रिचार्जिंग करने की शुरुआत की जा रही है।
मुख्यमंत्री आज यहां एक निजी होटल में ‘इंटेलेक्चुअल मीट ऑन चेंजिंग, छत्तीसगढ़-न्यू लीडरशिप-न्यू विजन’ विषय पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन का आयोजन ग्रुप ऑफ थिंकर्स और पायोनियर ग्रुप द्वारा किया गया। सम्मेलन में रक्षा विशेषज्ञ श्री उदय भास्कर, पायोनियर समूह के ग्रुप एडीटर श्री चंदन मित्रा, वरिष्ठ पत्रकार और नीति विशेषज्ञ श्री तरुण बसु वक्ता के रुप में उपस्थित थे।
कार्यक्रम में पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्रीमती रेणुका चौधरी ने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ यहां के जल संसाधन, पशु संसाधन और रोजगार को बढ़ाने की भूरि-भूरि तारीफ की और कहा कि श्री बघेल के नेतृ्त्व में राज्य का सही दिशा में विकास होगा ।
रक्षा विशेषज्ञ श्री उदय भास्कर ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलवाद की चुनौती का सामना सुरक्षा के साथ विकास की रणनीति के साथ कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने इस समस्या के समाधान की एक नयी दिशा दिखाई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय राजनीति से ऊपर है, जिसे संपूर्णता में देखा जाना चाहिए। देश की आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा आपस में जुड़ा एक संवेदनशील विषय है।
जंगल वारफेयर कॉलेज कांकेर के ब्रिगेडियर श्री व्ही के पोनवार ने बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों द्वारा सुरक्षा के किए गए उपायों, नक्सलियों का मुकाबला करने की रणनीति, क्षेत्र के विकास और आदिवासियों के लिए किए गए कल्याणकारी कार्यों पर प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने बताया कि पहले की तुलना में बारुदी सुरंगों के विस्फोट में 80 प्रतिशत की कमी आयी है।
इस अवसर पर नगरीय विकास मंत्री डॉ. शिव डहरिया, वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश नैयर, सेवा निवृत्त आई.ए.एस. अधिकारी डॉ. सुशील त्रिवेदी सहित अनेक प्रबुद्धजन उपस्थित थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में पायोनियर समाचार पत्र के रायपुर संस्करण के संपादक श्री सुजीत कुमार ने स्वागत किया और कार्यक्रम के उददेश्यों को बताया।
