रायपुर- नए वित्तीय वर्ष 2025 में देशभर में जो नए निवेश हुए हैं उनमें छत्तीसगढ़ ने भी अपनी खास जगह बना ली है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में 218 नई परियोजनाएं शुरू हुई हैं। इनमें 1,63,748.95 करोड़ का निवेश आया है। यह देश के कुल निवेश का 3.71 प्रतिशत है। इसे राज्य सरकार बड़ी उपलब्धि मान रही है। इस सफलता के पीछे नई औद्योगिक नीति का बड़ा योगदान माना जा रहा है। साथ ही सरकार लैस पेपर वर्किंग पर फोकस कर रही है।
सरकार ने 23 कानूनों की 296 प्रक्रियाओं को दोबारा देखा है। इनमें से 156 को ऑनलाइन कर दिया गया। 110 को आसान बनाया है। 30 को पूरी तरह हटा दिया गया है। 45 नियमों में बदलाव कर यह भी तय किया गया कि छोटी गलती पर अब सीधा अपराध दर्ज नहीं होगा। इन सुधारों को भी छत्तीसगढ़ के कारोबारी हब बनने में मददगार माना जा रहा है।
एक साल में किए गए 300 से ज़्यादा सुधारों ने इसे छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े उद्योगपतियों तक के लिए आसान, पारदर्शी और फायदेमंद बना दिया है। अब कागजी झंझट कम हैं। काम ज़्यादा तेज़ होता है। हर प्रक्रिया ज़्यादा पारदर्शी बन गई है। छोटे व्यापारी से लेकर बड़े उद्योगों तक सबको लाभ मिलने की संभावना है। पहले फैक्ट्री या दफ्तर में रात की शिफ्ट में महिलाओं को काम करने की अनुमति नहीं थी। महिलाओं को 24 घंटे काम करने की छूट मिल गई है।
13 अहम सेवाओं के लिए समयसीमा तय की गई
जमीन खरीदने की जानकारी ऑनलाइन किसी ज़मीन पर केस चल रहा है या नहीं ये जानने के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा। ‘भुइंया पोर्टल’ को कोर्ट के रिकॉर्ड से जोड़ दिया गया है। अब ज़मीन खरीदने से पहले हर कोई यह ऑनलाइन देख सकता है। कम जमीन पर ऊंची फैक्ट्री: उद्योगों को अपनी ज़मीन पर ज़्यादा ऊंचाई तक निर्माण की अनुमति मिल गई है। यानी अगर आपके पास कम ज़मीन है, तो भी वहां ज़्यादा मंजिलों वाली फैक्ट्री या गोदाम बना सकते हैं।
