भारत के कई बड़े शहरों में प्याज के दामों में 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बढ़ोत्तरी हो रही है। प्याज की आपूर्ति में कमी के कारण कई जगहों पर कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे लगभग 30-40 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। खराब आपूर्ति ने थोक प्याज की कीमतों को चार साल के उच्च स्तर पर धकेल दिया है। खुदरा बाजारों में मंगलवार की सुबह प्याज की कीमतें मुंबई और दिल्ली में रसोई स्टेपल 75-80 रुपये प्रति किलोग्राम के साथ बेची जा रही हैं। बेंगलुरु, चेन्नई और देहरादून में प्याज की कीमतें 60 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है, जबकि हैदराबाद में खुदरा विक्रेता 41-46 रुपये प्रति किलो प्याज बेच रहे हैं।
जानिए क्यों बढ़ रही हैं प्याज की कीमतें
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक भारी मानसून के कारण प्याज की फसलों को काफी नुकसान हुआ है, जिसके कारण प्याज की कीमतों में अचानक वृद्धि हुई है। कम से कम एक महीने तक स्थिति ऐसी ही रहने की उम्मीद है। प्याज उत्पादन के केंद्र नासिक के एक प्याज व्यापारी हिरामन परदेशी ने बताया कि “लगातार तीन साल से प्याज की फसल बर्बाद होने के कारण, नासिक में दो किसानों मे आत्महत्या कर ली थी। वहीं किसानों ने पिछले साल सड़कों पर फसलें फेंक दी थीं। लेकिन अब प्याज के बढ़ते दामों पर किसानों का कहना है कि प्याज की बढ़ती कीमत तीन साल के नुकसान की भरपाई है। ”
‘कभी लोगों ने किसानों के लिए आवाज नहीं उठाई’
उन्होंने कहा, “पिछले साल किसानों ने सामान्य उत्पादन का केवल आधा हिस्सा लिया था। मई में हीटवेव और बाद में इस साल भारी बारिश से केवल 50 फीसदी फसल बची है।” सरकारी निष्क्रियता की निंदा करते हुए, परदेशी ने कहा, “पिछले साल जब किसानों ने अपनी फसलें फेंक दीं, तो न तो सरकार ने न कुछ कहा और न ही प्याज खाने वाले ग्राहकों ने अपनी आवाज उठाई। अब जब कीमतें बढ़ी हैं तो सभी किसानों को दोषी ठहरा रहे हैं।”
मौसम खराब होने के कारण फसल हुई खराब
इस बीच, नेफेड के निदेशक नानासाहेब पाटिल ने कहा कि फसल शुरू से ही कम थी। पाटिल ने कहा, “दक्षिणी राज्यों, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में भारी बारिश ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है और सितंबर में आने वाली प्याज की फसल को एक महीने की देरी हो गई है।” उन्होंने कहा कि ग्राहकों को नवंबर तक बढ़ते प्याज की कीमतों से निपटना होगा।
2019 में ऑनियन प्रोडक्शन की जरूरत है
यदि पिछले पांच वर्षों के प्याज उत्पादन पर सरकारी आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए तो यह देखा जा सकता है कि 2019 में प्याज का उत्पादन 2018 की तुलना में लगभग आधा हो गया है। पिछले पांच वर्षों में, सितंबर में पूरे भारत में कुल प्याज उत्पादन, औसतन 6 से 6.5 लाख मीट्रिक टन था, जो ग्राहक के लिए औसतन 10-20 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचे गए थे। लेकिन 2015 में, सितंबर में सूखे और बेमौसम बारिश के कारण बाजार में केवल 3.4 मीट्रिक टन की आवक हुई, जिससे कृषि बाजार में कीमत 44 रुपये से अधिक हो गई।
सरकार क्या कर रही है?
केंद्र ने दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में प्याज की कीमत में गिरावट लाने के लिए कई उपाय कर रही है। यह नैफेड और एनसीसीएफ जैसी एजेंसियों के माध्यम से अपने बफर स्टॉक से प्याज उतार रहा है, जो राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 22 रुपये किलो और राज्य में मदर डेयरी 23.90 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेच रहे हैं। प्याज निर्यात को प्रतिबंधित करने के लिए, सरकार ने अपना न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) $ 850 एफओबी (बोर्ड पर मुफ्त) प्रति टन निर्धारित किया है।
कालाबाजारी पर सरकार कस रही है शिकंजा
केंद्र के पास 56,000 टन प्याज का बफर स्टॉक है, जिसमें से अब तक 16,000 टन का भंडारण किया जा चुका है। दिल्ली में, प्रतिदिन 200 टन का भार उठाया जा रहा है। दिल्ली में, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि सरकार रुपये में प्याज की आपूर्ति करेगी। मोबाइल वैन के माध्यम से शहर भर में 24 प्रति किलोग्राम। इसके अलावा, केंद्र ने न्यूनतम निर्यात मूल्य बढ़ाकर और प्रोत्साहन वापस लेकर प्याज के निर्यात को हतोत्साहित किया है। साथ ही प्याज की कालाबाजरी पर भी सरकार शिकंजा कस रही है।
