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छत्तीसगढ़ : गृहमंत्री ने कहा ‘दक्ष’ से 24 घंटे रखें शहर पर नजर, बढ़ाएं सिग्नल-कैमरे

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रायपुर में यातायात व्यवस्था को सरल करने, वाहन चालकों को यातायात के नियमों का पालन करने और अपराधियों की धरपकड़ के लिए ही इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आइटीएमएस) प्रोजेक्ट का कंसेप्ट आया। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (आरएससीएल) ने 157 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया। चौक-चौराहों पर सिग्नल, 500 से अधिक स्मार्ट कैमरे अब तक लगाए जा चुके हैं। इन सबका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जय स्तंभ चौक स्थित मल्टीलेवल पार्किंग के थर्ड फ्लोर पर है। दिन में ठीक, मगर रात में यहां कोई स्टाफ नहीं रहता। निगरानी हीं होती। यह सूचना जब प्रदेश के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू तक पहुंची तो वे कमांड सेंटर पहुंच गए। अफसरों से कहा- स्टाफ की तैनाती करें, 24 घंटे सड़क पर नजर रखें। जरुरत पड़ने पर सिग्नल-कैमरे लगाएं।

बुधवार को अचानक मंत्री पहुंचे तो अफसरों में मागमभाग मच गई। आइजी रायपुर आनंद छावड़ा, पुलिस अधीक्षक आरिफ शेख, कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन व निगमायुक्त एवं एमडी स्मार्ट सिटी शिव अनंत तायल, महापौर प्रमोद दुबे समेत स्मार्ट सिटी के अफसर मौजूद रहे। एमडी तायल ने मंत्री को पूरे प्रोजेक्ट का प्रजेंटेशन दिया। मंत्री ने कहा कि यह प्रणाली बहुत ही सशक्त है। मानकों पर इसका संचालन हो तो संपूर्ण व्यवस्था सुधर जाएगी।

दक्ष में तैनात होगा 60 का बल- मंत्री के निर्देश पर आइजी आनंद छावड़ा, पुलिस अधीक्षक आरिफ शेख ने तत्काल एक राजपत्रिक अधिकारी के निर्देशन में 60 पुलिस बल की तैनाती करने आदेश जारी कर दिए। अन्य जिलों के साथ समन्वय कर अतिरिक्त बल के लिए होमगार्ड (नगर सेना) की सेवाएं ली जाएंगी।

तीन माह में एक से अधिक बार नियम तोड़ने वाले होंगे शॉर्ट लिस्ट- आइजी छाबड़ा ने कंट्रोल रूम प्रभारी को कहा कि ऐसे वाहन चालक जिन्होंने तीन माह में एक या उससे अधिक बार नियम तोड़े हैं,शॉर्ट लिस्ट कर कार्रवाई करें।

पुलिस का प्रस्ताव और चाहिए कैमरे, सिग्नल- पुलिस की तरफ से रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को प्रस्ताव भेजा है। पूर्व में बताया था कि शहर में 200 अन्य जगहों पर कैमरे और 22 नई सड़कों पर सिग्नल का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके लिए बजट गृह मंत्री ने निर्देश पर स्मार्ट सिटी मिशन पर चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि शहर में 82 लोकेशन पर 367 कैमरे प्रस्तावित हैं, जिसमें 200 चालू हैं। शेष 167 जो नेशनल हाइवे व लोक निर्माण विभाग के मार्गों पर लगने हैं।